114 राफेल विमानों की खरीद, 3.25 लाख करोड़ रुपये?, भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील
By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 12, 2026 18:47 IST2026-02-12T18:40:49+5:302026-02-12T18:47:38+5:30
3.52 लाख करोड़ रुपये के विशाल सौदे को मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की इस महीने के अंत में होने वाली यात्रा से पहले मिली है।
file photo
नई दिल्लीः रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन के लिए भारत यात्रा से कुछ दिन पहले आई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने गुरुवार को 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी। इस कदम से भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
सूत्रों के अनुसार रक्षा खरीद आयोग (डीएसी) ने अरबों डॉलर के इस कार्यक्रम के लिए आवश्यकता स्वीकृति (एओएन) प्रदान कर दी है। रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाले रक्षा खरीद बोर्ड ने पिछले महीने ही राफेल अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिससे डसॉल्ट एविएशन के साथ औपचारिक बातचीत अंतिम चरण के करीब पहुंच गई है। देश के इतिहास में सबसे बड़ी रक्षा खरीद है।
42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले लगभग 29 लड़ाकू स्क्वाड्रनों का संचालन कर रही
लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के इस सौदे के साथ भारत के सबसे बड़े लड़ाकू विमान खरीद सौदों में से एक है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारतीय वायु सेना स्क्वाड्रन की भारी कमी से जूझ रही है और भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर बढ़ते खतरे के बीच स्वीकृत 42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले लगभग 29 लड़ाकू स्क्वाड्रनों का संचालन कर रही है।
यह निर्णय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की आगामी नई दिल्ली आधिकारिक यात्रा से पहले आया है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव में भारतीय वायु सेना के लिए फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है। इनमें से 18 विमान फ्रांसीसी रक्षा निर्माता डसॉल्ट एविएशन से सीधे खरीदे जाएंगे। शेष 96 विमान भारत में निर्मित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम मंजूरी की आवश्यकता होगी
इस सौदे में उन्नत लड़ाकू विमान प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल होगा और इसे सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में संरचित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद, इस खरीद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम मंजूरी की आवश्यकता होगी।
भारतीय वायु सेना को न केवल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएफए) कार्यक्रम (जिसे राफेल के रूप में पहचाना गया है) के लिए मंजूरी मिली है, बल्कि लड़ाकू मिसाइलों और एयर-शिप आधारित उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह (एएस-एचएपीएस) के लिए भी मंजूरी मिली है। एमआरएफए की खरीद का उद्देश्य संघर्ष के सभी पहलुओं में वायु वर्चस्व निभाने की भारतीय वायु सेना की क्षमता को बढ़ाना है।
लड़ाकू मिसाइलें स्टैंड-ऑफ ग्राउंड अटैक क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन
अधिकारियों ने कहा कि इससे बल की प्रतिरोधक क्षमता, विशेष रूप से लंबी दूरी की आक्रामक मारक क्षमता के माध्यम से, काफी मजबूत होगी। एमआरएफए कार्यक्रम के तहत अधिकांश विमानों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाएगा। मंजूरी के तहत स्वीकृत लड़ाकू मिसाइलें स्टैंड-ऑफ ग्राउंड अटैक क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं,
जो अत्यधिक सटीकता के साथ गहरी मारक क्षमता प्रदान करती हैं। एएस-एचएपीएस प्लेटफॉर्म को सैन्य अनुप्रयोगों के लिए निरंतर खुफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर), इलेक्ट्रॉनिक खुफिया, दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग के लिए तैनात किया जाएगा।