नयी दिल्ली, छह अगस्त उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में रिण वसूली अधिकरणों से लेकर राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरणों (एनसीएलटी) जैसी अर्द्ध न्यायिक इकाइयों में पीठासीन अधिकारी के 19 पद तथा न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों के क्रमश: 110 और 111 पद रिक्त है।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न अधिकरणों में रिक्तियों को नहीं भरे जाने को ‘‘बहुत दुखद’’ बताया और इस सिलसिले में उठाये गये कदमों से केंद्र को 10 दिनों के अंदर अवगत कराने को कहा। साथ ही, कहा कि उसे संदेह है कि इस सिलसिले में ‘‘कुछ लॉबी’’ काम कर रही है।
शीर्ष न्यायालय ने अधिकरणों में रिक्त पदों को नहीं भरे जाने पर नाखुशी प्रकट करते हुए पांच अगस्त की तारीख में रिकार्ड में मौजूद अर्द्ध न्यायिक इकाइयों में लंबित रिक्तियों का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि केंद्र स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त को कुछ अच्छी खबर दे सकता है, जब पीठ इस मुद्दे से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
शीर्ष न्यायालय के पास उपलब्ध रिकार्ड के मुताबिक, बैंकों के फंसे हुए कर्ज की बरामदगी के लिए गठित रिण वसूली अधिकरणों में देश में पीठासीन अधिकारियों के 15 पद रिक्त हैं और इसकी अपीलीय संस्था, डीआरएटी, की कलकत्ता शाखा में अध्यक्ष नहीं है।
शीर्ष न्यायालय को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि ज्यादातर मामलों में चयन समितियों ने नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश की थी लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया।
इसमें कहा गया है कि कुर्क संपत्ति के लिए अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष और एक तकनीकी सदस्य नहीं हैं। एनसीएलटी में अध्यक्ष नहीं हैं। वहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को तीन तकनीकी सदस्य मिलने हैं।
इसमें कहा गया है इसी तरह, सशस्त्र बल अधिकरणों को 13 न्यायिक और 10 तकनीकी सदस्यों की जरूरत है। राष्ट्रीय हरित अधिकरणों में 14 न्यायिक और 16 तकनीकी सदस्य अभी कम हैं।
आयकर अपीलीय अधिकरण में भारी रिक्तियां हैं। इसमें 25 न्यायिक और 27 तकनीकी सदस्यों के पद रिक्त हैं।
शीर्ष न्यायालय को उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया है वर्तमान में रेल दावा अधिकरण को 20 न्यायिक और पांच तकनीकी सदस्यों की जरूरत है।
केंद्रीय उत्पाद सेवा कर अपीलीय अधिकरण में 16 तकनीकी सदस्य नियुक्त किये जाने हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में आवंटित पदों से 18 न्यायिक और 14 तकनीकी सदस्य कम हैं।
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