उच्चतम न्यायालय ने बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में “चिंताजनक बढ़ोतरी” पर शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे कृत्यों के खिलाफ “ठोस” और “स्पष्ट” राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसने समाचार पत्रों और पोर्टल्स में बच्चों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं की खबरों पर “स्वत:” संज्ञान लेने का फैसला लिया है।
पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि को मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया और उनसे अदालत को उन दिशानिर्देशों को तय करने में मदद करने को कहा जिनके आधार पर राज्यों को आधारभूर संरचना और प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिये निर्देश दिया जा सके।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरि और सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता के अलावा किसी भी तीसरे पक्ष को मामले में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं होगी, अन्यथा ऐसे मामलों में कुछ नहीं हो सकता। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से कहा कि वह इस मामले को रिट याचिका के तौर पर दर्ज करे, और मामले को निर्देश जारी करने के लिये सोमवार तक स्थगित कर दिया।
पीठ ने कहा कि उसने रजिस्ट्री को दो पहलुओं पर रिपोर्ट दायर करने को कहा है। पहला, देश भर में एक जनवरी से बच्चों से संबंधित दुष्कर्म के कुल मामलों की संख्या और दूसरा, जांच की स्थिति, चार्जशीट दायर करने में लगा वक्त और मुकदमों की स्थिति। न्यायालय ने रजिस्ट्री से कहा है कि वह राज्यों और उच्च न्यायालयों से आंकड़े जुटाए।
6 महीने में 24 हजार बच्चियों के साथ दुष्कर्म
मीडिया रिपोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस साल जनवरी से 30 जून के बीच देश भर में बच्चियों से दुष्कर्म के 24212 मामले दर्ज किए गए हैं। जिनमें 11981 मामलों में जांच जारी है, जबकि 12231 मामलों में आरोपपत्र दायर हो चुका है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
वहीं, आंकड़ों बताते हैं कि बीते 6 महीने में यूपी में 3457, मध्य प्रदेश में 2389, राजस्थान में 1285, कर्नाटक में 1133, गुजरात में 1124, तमिलनाडु में 1043, केरल में 1012 और ओडिशा में 1005 मुकदमे दर्ज किए गए।
(भाषा इनपुट के साथ)