जयपुर, 10 जुलाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राजस्थान सरकार राज्य को जल और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और हमारा प्रयास है कि हर गांव-ढाणी तक गुणवत्तायुक्त बिजली और पेयजल उपलब्ध हो।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के 15 जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 2023 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी और साथ ही राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना के सभी चरणों के काम समय पर पूरे किए जाएंगे।
गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जोधपुर जिले में जलदाय और ऊर्जा विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने दोनों विभागों के करीब 551 करोड़ रुपए की लागत से 38 कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राजस्थान में अकाल और सूखा पड़ना आम बात थी। यहां लोगों को हमेशा पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु की दूरदर्शी सोच से इंदिरा नहर का सपना साकार हुआ और आज पंजाब से लेकर जैसलमेर तक नहर का पानी पहुंच सका। पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पीने के पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान संभव हुआ।’’ उन्होंने कहा कि जनहित में राज्य सरकार पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को निरंतर गति दे रही है।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। आजादी के समय जहां राजस्थान में कुल 13 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, वहीं आज 21 हजार मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। हमारी सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर फोकस कर रही है और 2024 तक करीब 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है।
जलदाय व ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार पेयजल और ऊर्जा परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ा रही है। 2022 तक 10 कस्बों, 3,254 गांवों और 1,663 ढाणियों को पानी पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
जोधपुर के जिला प्रभारी मंत्री व विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने कहा कि जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा।
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