नयी दिल्ली, 29 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने कथित अवैध छापेमारी के संबंध में अपने न्यायिक आदेशों के प्रति ''उदासीन और लापरवाह रवैये'' के लिए पुलिस को फटकार लगाते हुए पुलिस आयुक्त से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने इससे पहले अनवर खान नामक व्यक्ति के घर पर हुई छापेमारी के तरीके पर संदेह व्यक्त करते हुए पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) से विस्तृत जवाब मांगा था।
अदालत के सवालों का समय पर जवाब देने में पुलिस के विफल रहने के पर न्यायाधीश ने कहा कि डीसीपी स्तर तक के उच्च अधिकारी ''न्यायिक आदेशों के प्रति उदासीन और लापरवाह रवैया दिखा रहे हैं।''
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अतिरिक्त डीसीपी (दक्षिण) ने 3 जुलाई को कुछ टिप्पणियां की थीं, जिसमें कहा गया था कि अदालत का यह आरोप ठीक नहीं है कि छापेमारी अवैध थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 28 जुलाई को एक आदेश में कहा था, ''यह अदालत एक बार फिर 31 जुलाई को या उससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट का निर्देश देती है।''
अदालत ने अप्रैल में डीसीपी से पूछा था कि कथित छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारी वर्दी में क्यों नहीं थे। संदेह का आधार क्या था। कोई स्वतंत्र व्यक्ति क्यों शामिल नहीं हुआ और घटना की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई।
उन्होंने कहा, “आधी रात में कथित छापेमारी कई सवालों को जन्म देती है। कथित छापेमारी जिस तरह से की गई, उस पर प्रथम दृष्टया गंभीर संदेह पैदा होता है।”
अदालत ने तीन जुलाई को एक अन्य आदेश में कहा था कि छापा मारने वाली टीम से कानून बरकरार रखने के उसके कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाना तो दूर, वे रक्षक होने के बजाय शिकारी बन गए।
उन्होंने कहा, ''आवेदक के घर पर की गई कथित छापेमारी और उसे लगी चोटों के बारे में पुलिस की चुप्पी पूरी छापेमारी को संदिग्ध बनाती है, खासकर तब जब छापा मारने वाली टीम को आवेदक से कुछ भी नहीं मिला।
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