अगर भाजपा अन्य राज्यों में शराब सेवन की उम्र 25 साल करती है तो दिल्ली में हम 30 साल करेंगे: आप
By भाषा | Updated: March 23, 2021 20:28 IST2021-03-23T20:28:23+5:302021-03-23T20:28:23+5:30
अगर भाजपा अन्य राज्यों में शराब सेवन की उम्र 25 साल करती है तो दिल्ली में हम 30 साल करेंगे: आप
नयी दिल्ली, 23 मार्च आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि अगर भाजपा अपने शासन वाले राज्यों में शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र 25 साल करती है तो आप दिल्ली में यह उम्र सीमा बढ़ाकर 30 साल कर देगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में शराब के सेवन की विधि सम्मत उम्र 21 साल है जबकि भाजपा शासित राज्य गोवा में यह 18 साल है।
भारद्वाज ने कहा कि भाजपा काला बाजारी और वित्तीय गड़बड़ियों को ठीक नहीं करने देने के लिए शराब पीने की न्यूनतम उम्र में कमी के फैसले के खिलाफ बोल रही है। उन्होंने दावा किया कि 21 साल से कम उम्र के युवा जब रेस्त्रां और पब में जाते हैं तो पुलिस रेस्त्रां मालिकों से पैसों की उगाही करती है और फिर यह धन ‘ऊपर’ जाता है। ‘ हमारे फैसले के जरिए’ यह चलन बंद होगा और भाजपा इसी वजह से परेशान है।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाने लिए कहना चाहिए, जिसमें पूरे देश में शराब पीने की उम्र 25 साल की जाए ताकि एकरूपता बन सके।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैं भाजपा के पाखंड को देखकर चकित हूं। अब तक किसी ने भी किसी राजनीतिक पार्टी में ऐसा पाखंड नहीं देखा था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा को शर्म नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में शराब सेवन की उम्र कई वर्षों से 21 साल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश समेत दर्जनों राज्यों में यह उम्र 21 साल है। भाजपा ने गोवा में 15 साल तक शासन किया, जहां शराब सेवन की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल है।’’
भारद्वाज ने कहा कि मैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विपक्ष के नेता रामवीर बिधूड़ी को चुनौती देता हूं कि भाझपा शासित राज्यों में यह उम्र सीमा 25 वर्ष कराएं तो हम इसे 30 साल कर देंगे।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने एक नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत शराब सेवन की न्यूनतम उम्र 25 साल से कम करके 21 साल कर दी गई है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।