श्रीनगर, 10 जनवरी नेशनल कांफ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने रविवार को कहा कि हाल ही में घोषित 28,400 करोड़ रुपये की नयी औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखे बिना सफल नहीं होगी।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के सांसद ने कहा कि व्यापार निकायों को यह समझना चाहिए कि शांति और विकास लोगों के हाथ में है।लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सम्मान और समाधान किए बिना शांति संभव नहीं होगी ।
मसूदी ने एक बयान में कहा कि यह महसूस किया जाना चाहिए कि दर्द और पीड़ा के समुद्र में समृद्धि का कोई द्वीप नहीं हो सकता।
उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल ही में घोषित औद्योगिक योजना से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शांति पहल के अभाव में कोई परिणाम नहीं निकलेगा ।
नेकां नेता ने पहले कहा कि इस तरह की घोषणाओं के तहत 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 6,135 करोड़ रुपये के पैकेज और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 80,000 करोड़ रुपये के पैकेज भी लाए गए थे लेकिन जमीनी तौर पर कुछ भी नहीं बदला है।
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