निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर की बर्खास्तगी ‘अनुबंध की शर्तों’ के तहत की गई और उसने इसके लिए रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी थी।
कोचर ने अपनी बर्खास्तगी को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि बैंक ने उनकी समय से पहले सेवानिवृत्ति के आग्रह को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बैंक की ओर से पेश अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ से कहा कि कोचर को अनुबंध की शर्तों के तहत हटाया गया है और यह पूरी तरह उचित है।
उन्होंने आगे बताया कि बैंक ने इसके लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी (1)(बी) के तहत रिजर्व बैंक की अनुमति भी मांगी थी। कोचर की ओर से पेश वकीलों विक्रम नंकानी और सुजय कांतावाला ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने कोचर को बर्खास्त करने के बाद रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी थी जो कानून का उल्लंघन है। नंकानी और कांतावाला ने आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर जवाब के संदर्भ में अपनी याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।