अनुच्छेद 35 ए रद्द हुआ तो जम्मू-कश्मीर का भारत से संबंध खत्म हो जाएगा: आईएएस शाह फैसल
By भाषा | Updated: August 5, 2018 23:34 IST2018-08-05T23:34:18+5:302018-08-05T23:34:18+5:30
सोशल मीडिया पर टिप्पणियों के जरिए अनुशासनात्मक कार्रवाई झेल झुके आईएएस शाह फैसल ने कहा है कि अगर अनुच्छेद 35 ए रद्द हुआ तो खत्म हो जाएगा जम्मू-कश्मीर और भारत का रिश्ता
अनुच्छेद 35 ए रद्द हुआ तो जम्मू-कश्मीर का भारत से संबंध खत्म हो जाएगा: आईएएस शाह फैसल
श्रीनगर, 5 अगस्तः अपनी बेबाक राय रखने के लिये जाने-जानेवाले आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35 ए को रद्द करने से देश के बाकी हिस्से से जम्मू कश्मीर का संबंध खत्म हो जाएगा। 2010 बैच के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर फैसल फिलहाल मिड करियर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने के लिये अमेरिका में हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मैं अनुच्छेद 35 ए की तुलना निकाहनामा से करूंगा। आप इसे समाप्त करते हैं तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसके बाद चर्चा के लिये कुछ भी नहीं बचेगा।’’
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत के संविधान के लागू होने से पहले हुआ। उन्होंने कहा, ‘‘हां, जो लोग कहते हैं कि विलय अब भी कायम है, वे यह भूल जाते हैं कि विलय ‘रोका’ की तरह था, क्योंकि उस वक्त संविधान लागू नहीं हुआ था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर निकाहनामा को समाप्त कर दिया जाता है तो क्या तब भी रोका दो लोगों को बांधे रख सकती है।’’
आईएएस अधिकारी ने हालांकि कहा कि जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष संवैधानिक प्रावधान से देश की संप्रभुता और अखंडता को कोई खतरा नहीं है।
I would compare Article 35A to a marriage-deed/nikahnama. You repeal it and the relationship is over. Nothing will remain to be discussed afterwards.
— Shah Faesal (@shahfaesal) August 5, 2018
उन्होंने कहा, ‘‘मुद्दे पर भ्रमित नहीं हों। भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल नहीं। हालांकि, संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य के लिये कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं। यह अनोखी व्यवस्था है। यह भारत की अखंडता के लिये कोई खतरा नहीं है।’’
फैसल के खिलाफ पहले ही केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुरोध पर जम्मू कश्मीर सरकार ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने देश में लगातार बलात्कार की घटनाओं के बारे में ट्वीट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया था।
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