हैदराबाद, 20 नवंबर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि वह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की धारणा के खिलाफ हैं क्योंकि देश के सभी नागरिकों को संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त हैं और इसलिए भी कि भारतीय सभ्यता ने विभिन्न धर्मों के लोगों को आत्मसात किया है।
उन्होंने ‘ज्यूडिशियल क्वेस्ट’ पत्रिका द्वारा आयोजित ‘सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30’ पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘...क्या मैं अपने देश में अल्पसंख्यक के रूप में रहूंगा जहां मैं पैदा हुआ। अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है? क्या मैं बराबर से कम हूं? क्या यह मेरे लिए शर्मनाक नहीं है? क्या एक इंसान के रूप में यह मेरी गरिमा का अपमान नहीं करता है?’’
उन्होंने उर्दू में कहा कि औपनिवेशिक सरकार की विरासत को देखते हुए अल्पसंख्यक का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 15 (धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध) का हवाला दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं तो बुनियादी तौर पर अकलियात (अल्पसंख्यक) और अकसरियात (बहुसंख्यक) के तसब्बुर के खिलाफ हूं। हम इंसानी बिरादरी हैं।’’ उन्होंने कहा कि भारत ने यहूदियों, पारसियों, ईसाइयों सहित विभिन्न धर्मों के लोगों को आश्रय दिया है।
खान ने नौ अक्टूबर को दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के संदर्भ में बातचीत में भी यही विचार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि जब भारत की बात आती है तो उन्होंने ‘बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक’ की धारणा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान के विपरीत यहां के सभी नागरिकों के पास ‘‘समान अधिकार’’ हैं, पाकिस्तान में ‘‘गैर-मुस्लिमों को सारे अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
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