जयपुर, 20 अक्टूबर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा पर शनिवार को यहां कहा कि कोई कानून लाना या उसे वापस लेना सरकार का काम है और वह सदन के अध्यक्ष के नाते इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन सुचारू रूप से चले, उनकी यही अपेक्षा है।
बिरला ने कृषि कानूनों के वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने जो कहा है, सदन में जब कभी इस कानून को वापस लेने का प्रस्ताव आएगा उस समय इस पर चर्चा होगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं सदन का अध्यक्ष होने के नाते इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सरकार का काम है किसी कानून को लाना और किसी कानून को वापस लेना।’’
बिरला ने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ‘बड़ा भाई’ कहने संबंधी विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा, ‘‘यह अपेक्षा की जाती है कि सभी जनप्रतिनिधि सदन में व सदन के बाहर जब कभी अपनी बात कहें तो उनके लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि संसद का आगामी सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी अपेक्षा है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा हो। विधायी कार्य भी हों। जिन जनप्रतिनिधियों ने अपने इलाकों में अच्छे काम किए हैं उनके काम की भी चर्चा हो ताकि अन्य जनप्रतिनिधि प्रेरणा लें।’’
बिरला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल में संपन्न पीठासीन अधिकारियों के 82वें अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर सभी विधान मंडलों में एक समान नियम प्रक्रिया बनाने का संकल्प लिया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘संसद चूंकि सर्वोच्च संस्था है तो एक मॉडल नियम प्रक्रिया बनाएगी।
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