कोच्चि, 26 दिसंबर केरल में सत्तारूढ़ माकपा ने शनिवार को उम्मीद जताई कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केंद्र के विवादित तीन कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए 31 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे।
माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य एमए बेबी ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए अपनी आधिकारिक मंजूरी देंगे।’’
वरिष्ठ माकपा नेता ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद दो मंत्रियों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की।
बेबी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘ मंत्रियों ने बताया कि किन परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया गया है।’’
बेबी का बयान राज्य के कानून मंत्री एके बालन और कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार द्वारा राज्यपाल खान से मुलाकात करने और विधानसभा का विशेष सत्र 31 दिसंबर को बुलाने संबंधी राज्य सरकार के नवीनतम प्रस्ताव पर चर्चा करने के एक दिन बाद आया है।
माकपा के वरिष्ठ नेता ने हालांकि राज्यपाल की राज्य सरकार द्वारा 23 दिसंबर को विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाने संबंधी पूर्व के प्रस्ताव को अस्वीकर करने के लिए आलोचना की और आरोप लगाया कि वह केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं।
बेबी ने कहा, ‘‘राज्यपाल का पूर्व का फैसला संविधान की परिपाटी के खिलाफ है। इससे स्वभाविक रूप से संदेह पैदा होता है कि राज्यपाल शायद स्वयं फैसले नहीं ले रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि वह ‘‘केंद्र और आरएसएस के निर्देश सहित’’ कुछ बाहरी कारणों के प्रभाव को देखते हैं जिसकी वजह से वाम शासित राज्य में समस्या हो रही है।
माकपा नेता ने आरोप लगाया कि आरएसएस के मुख्यालय का प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर पड़ा है जो स्वयं आरएसएस के प्रचारक हैं।
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