शिलांग, 25 जुलाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि केंद्र सीमावर्ती राज्य में ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) लागू करने को लेकर की जा रही मांग पर विचार करेगा। एक मंत्री ने यहां रविवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे हेमलेटसन दोहलिंग ने कहा कि मुलाकात के दौरान “जिस वजह से हमने त्वरित रूप से यह मुद्दा उठाया उसके बारे में गृह मंत्री को विस्तार से बताया गया है” और राज्य को उम्मीद है कि वह जल्द ही सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे।
ग्रामीण विकास मंत्री ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “जब मैंने यह मुद्दा उठाया तो उन्होंने (अमित शाह ने) धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और फिर बात करेंगे।”
शाह दो दिवसीय दौरे पर शिलांग में थे और उन्होंने इस सप्ताहांत में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अलग बैठक करने के अलावा अन्य पक्षकारों के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की भी अध्यक्षता की।
दोहलिंग ने हालांकि शाह द्वारा कोई वादा नहीं किए जाने की बात कही।
उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि मेघालय के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र आईएलपी की हमारी मांग पर विचार करेगा। यह एक मात्र सरकार है जिसने हमें हमारे मुद्दे उठाने का मौका दिया…हमने पहले ही बता दिया है कि हमें आईएलपी व्यवस्था क्यों चाहिए, और उम्मीद है कि गृह मंत्री इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे।”
‘इनर लाइन परमिट’ राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जो भारतीय नागरिकों को एक सीमित अवधि के लिये संरक्षित क्षेत्र के भीतर यात्रा करने की इजाजत देता है। इसे अवैध प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ एक ढाल के तौर पर देखा जाता है।
फिलहाल नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है।
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