शिमला, 17 नवंबर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में राज्य की विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी स्थापित करने के लिये बुधवार को केंद्र की मंजूरी मांगी।
शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन परिसर का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, अगर वहां राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी स्थापित करने की मंजूरी मिल जाती है।
सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित 378 गणमान्य लोग हिस्सा ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। शिमला में ही 1921 में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था।
ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में राज्य विधानसभा का केवल शीतकालीन सत्र साल में लगभग पांच-छह दिन धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सकता है, अगर वहां राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी स्थापित होगी।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ 75 प्रतिशत पात्र लोगों को कोविड रोधी टीके की दूसरी खुराक लगाने सहित अपनी सरकार के लोकोन्मुखी कार्यो का जिक्र किया।
इस अवसर पर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कई बार महत्वपूर्ण जानकारी राज्य की विधानसभा में रखे जाने से पहले सूचना के अधिकार के तहत प्रदेश सरकार लोगों को प्रदान कर देती है, इस पर लगाम लगाये जाने की जरूरत है।
अग्निहोत्री ने कहा कि एक समय था जब पीठासीन अधिकारी दलों की बैठकों में नहीं जाते थे और चुनाव के दौरान प्रचार नहीं करते थे लेकिन राज्यों में यह परंपरा टूटी हैं ।
उन्होंने कहा कि यह सही है कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिये कोई कानून नहीं है लेकिन इस संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किये गए हैं ।
उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री की राय जाननी चाही कि राज्यों की विधानसभाओं में प्रश्नकाल होना चाहिए या नहीं ।
सम्मेलन को राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने भी संबोधित किया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।