केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत शहरी क्षेत्रों में कम आय वर्ग के लोगों के लिये बन रहे घरों के निर्माण की गति के मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों से आगे है।
भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़ी ‘एनारॉक’ की पीएमएवाई की प्रगति से जुड़ी विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक सभी को आवास सुविधा मुहैया कराने के लक्ष्य को लेकर शुरु की गयी इस योजना के तहत अब तक बने लगभग 32 लाख घरों में लगभग एक तिहाई घर (11.22 लाख) अकेले उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बने हैं।
इनमें से 9.33 लाख घर लाभार्थियों को आवंटित कर सौंपे जा चुके हैं। रिपोर्ट में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पीएमएवाई से जुड़े पिछले साल 27 दिसंबर तक के हवाले से बताया कि इस योजना के तहत 2018 में इन तीनों राज्यों में सिर्फ 3.62 लाख घर ही बने थे। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के समाप्त होने तक इस योजना के तहत पूरे देश में लगभग 32 लाख घरों का निर्माण हो चुका था।
इनमें से 28.42 लाख घरों का आवंटन कर इन्हें लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह शुक्रवार को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएमएवाई के तहत विभिन्न राज्यों में मंजूर किये गये घरों की संख्या एक करोड़ से ज्यादा हो जाने की घोषणा की थी। सरकार ने इस योजना के तहत आवास की जरूरत के मुताबिक 2024 तक 1.12 करोड़ घर बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भवन आवंटन के मामले में भी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश को 20.05 लाख और उत्तर प्रदेश को 15.71 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2018 तक पीएमएवाई के तहत पूरे देश में सिर्फ 12.58 लाख घर बन कर तैयार हुये थे। जबकि 2019 में 19.42 लाख घर बन कर तैयार हुये हैं।
इनमें से 35 प्रतिशत घरों का निर्माण उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बने। सबसे तेज गति से घर बनाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 2019 में 4.30 लाख घर बने जबकि 2018 में यह संख्या 68,660 थी। जबकि 2019 के अंत तक गुजरात में 3.69 लाख और आंध्र प्रदेश में 3.23 लाख बने। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 8.69 लाख घर बन चुके हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों में आवास निर्माण की धीमी गति के कारण 2018 में सिर्फ 24 हजार घर बन सके थे लेकिन 2019 में यह संख्या 72 हजार के आंकड़े को पार कर गयी है। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड इस मामले में पीछे चल रहे राज्यों में शुमार हैं। गोवा में अभी तक सिर्फ 722 घर बन सके हैं। हालांकि इस योजना के तहत उत्तराखंड को महज 781 घर ही निर्माण के लिये मंजूर हुये हैं।
वहीं उत्तराखंड को 39.5 हजार मंजूर आवास में से 13 हजार घर बन कर तैयार हो गये हैं, जबकि पंजाब को मंजूर किये गये 90 हजार घरों में से सिर्फ 22 हजार घर बनकर तैयार हुये हैं।