नयी दिल्ली, 11 दिसंबर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और एआईसीटीई जैसी स्वायत्त संस्थाओं की जगह लेने वाले भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन अगले शैक्षणिक सत्र में किया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने शुक्रवार को इस बारे में बताया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के गठन की सिफारिश की गयी है। चिकित्सा और विधि की शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों की उच्च शिक्षा के लिए एक शीर्ष संस्था का गठन होगा।
फिक्की द्वारा डिजिटल तरीके से आयोजित एक सम्मेलन में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा, ‘‘2021 में आप कुछ बड़े बदलाव देखेंगे। जैसे कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए साझा प्रवेश परीक्षा होगी। इसके अलावा कई और पहल की जाएगी।’’
अगले साल शिक्षा क्षेत्र के नियामक में होने वाले बदलाव के बारे में उन्होंने कहा कि यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसी संस्थाओं का विलय कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘अगले शैक्षणिक सत्र में भारत का एक उच्च शिक्षा आयोग होगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।