झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य की अदालतों में सुरक्षा के लिए किये गये उपायों के बारे में सरकार से रिपोर्ट तलब की। उच्च न्यायालय ने राज्य की जिला अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच सी मिश्र और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने पूछा कि राज्य सरकार ने पूर्व में अदालतों की सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में 25 सूत्री बुलेट प्वाइंट तय किये थे। उन बुलेट प्वाइंट्स के आलोक में राज्य की अदालतों में सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? पीठ ने शपथ पत्र के माध्यम से सरकार को इस मामले में अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 22 नवंबर की तिथि तय की है। अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने जनहित याचिका दायर की है जिसमें हजारीबाग जिला अदालत परिसर के अंदर गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव पर एके-47, हैंड ग्रेनेड से हमले में तीन लोगों की मौत के मामले को उठाते हुए अदालतों की सुरक्षा पर सवाल उठाया था। झारखंड राज्य बार काउंसिल ने भी सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर जनहित याचिका दायर की है। भाषा इन्दु नीरज नीरज