चेन्नई, 19 अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में सभी टीकाकरण केंद्रों पर विकलांगों के लिये विशेष काउन्टर बनाए।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कदम उठाए कि स्थापित किये जाने वाले विशेष काउन्टर विकलांगों के अनुकूल हों।
पीठ ने यह निर्देश इक्वल्स सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस की सह संस्थापक मीनाक्षी बाला सुब्रमणियन की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया।
याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य इकाई को यह निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी कि विकलांगों और उनकी देखभाल करने वालों को कोविड-19 टीका देने के लिये प्राथमिकता समूह में शामिल किया जाए।
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