चंडीगढ़, एक फरवरी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) ने सोमवार को पंजाब के महाधिवक्ता अतुल नंदा को अपनी सदस्यता से हटा दिया। हालांकि, बाद में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने इस कदम को ‘‘अनुचित’’ करार देते हुए इस पर रोक लगा दी।
एचसीबीए द्वारा नंदा पर ‘‘अदालत को भौतिक रूप से खोले जाने के खिलाफ लगातार कार्य करने का आरोप लगाया गया।’’
एचसीबीए ने सोमवार को उच्च न्यायालय में भौतिक रूप से कार्य शुरू किए जाने के संबंध में अपनी आम सभा की बैठक बुलाई थी। उच्च न्यायालय में 21 मार्च 2020 से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हो रही है।
बैठक में पारित प्रस्ताव के मुताबिक, ‘‘भारत के प्रधान न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्रालय से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का तत्काल किसी अन्य न्यायालय में तबादला किए जाने का भी अनुरोध किया जाएगा।’’
एचसीबीए ने भौतिक सुनवाई शुरू किए जाने अथवा उनका तबादला किए जाने तक मुख्य न्यायाधीश की अदालत का बहिष्कार किए जाने का भी संकल्प लिया।
एचसीबीए का कहना है कि सभी तरह के आयोजन एवं सिनेमाघर, स्कूल आदि को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। ऐसे में उच्च न्यायालय के लगातार बंद रहने से वकीलों, स्टैनो, क्लर्क एवं विधि क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
एचसीबीए के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए नंदा ने अपने खिलाफ लगाये गए आरोपों को ‘‘आधारहीन’’ करार दिया।
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