नयी दिल्ली, एक दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्राधिकारियों से कहा कि वे दीवानी अदालतों के न्यायाधिकार को बढ़ाने की मांग करने वाले एक अभिवेदन पर इस आधार पर विचार करें कि इससे जिला अदालतों के समक्ष मामलों का बोझ कम होगा।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का प्रशासनिक पक्ष गौर करेगा और इसे अदालत की एक समिति के समक्ष रखा जाएगा।
अदालत अधिवक्ता अमित साहनी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा थी, जिसमें कहा गया कि मौजूदा समय में दीवानी अदालतें तीन लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जिला अदालतों में मामले पहुंच रहे हैं जिसका न्यायाधिकार क्षेत्र ‘‘कहीं विस्तृत’’ है, जो तीन लाख से दो करोड़ रुपये तक के मामले सुनने का है।
पीठ ने कहा कि इस अभिवेदन पर निर्णय अधिकारियों द्वारा यथाशीघ्र और कानून के अनुरूप किया जाना चाहिए।
पीठ ने याचिकाकर्ता को किसी भी शिकायत के मामले में संबंधित न्यायाधिकरण या अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए कहा, ‘‘ अच्छा हुआ कि आप इस मामले को अदातल में लाए। हम इसे प्रशासनिक रूप में देखेंगे।’’
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च न्यायालय के वित्तीय न्यायाधिकार क्षेत्र का विस्तार वर्ष 1970 के 25 हजार रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2015 में दो करोड़ रुपये से अधिक का किया गया था। इसी प्रकार, जिला अदालतों का वित्तीय न्यायाधिकार क्षेत्र वर्ष 2003 के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018 में दो करोड़ रुपये तक किया गया था ,जबकि दीवानी अदालतों का वित्तीय न्यायाधिकार क्षेत्र पहले जैसा ही है।
पीठ ने कहा कि प्राधिकारी इस अभिवेदन पर यथाशीघ्र कानून के अनुसार फैसला लें।
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