हेमंत सोरेन 26 नवंबर को लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद शपथ?, समारोह में ये नेता होंगे शामिल, ऐसी होगी कैबिनेट
By रुस्तम राणा | Updated: November 24, 2024 14:18 IST2024-11-24T14:18:13+5:302024-11-24T14:18:13+5:30
नई सरकार के ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए सोरेन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल में सीएम के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) कोटे से छह मंत्री, कांग्रेस से चार और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से एक मंत्री शामिल होंगे।
हेमंत सोरेन 26 नवंबर को लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद शपथ?, समारोह में ये नेता होंगे शामिल, ऐसी होगी कैबिनेट
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन 26 नवंबर को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई विपक्षी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राजद नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई (एमएल) नेता दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल
नई सरकार के ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए सोरेन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल में सीएम के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) कोटे से छह मंत्री, कांग्रेस से चार और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से एक मंत्री शामिल होंगे।
झामुमो की शानदार वापसी
झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शनिवार को झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की और 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीतकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को करारी शिकस्त दी। झामुमो ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और राजद ने क्रमश: 16 और चार सीटों पर जीत दर्ज की।
भाकपा (माले) लिबरेशन को दो सीटें मिलीं। दूसरी ओर, एनडीए को सिर्फ 24 सीटों से संतोष करना पड़ा, जिसमें भाजपा ने 21 सीटें जीतीं, जबकि उसके तीन सहयोगी - आजसू पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और जदयू - ने एक-एक सीट हासिल की। 2019 के चुनावों में झामुमो-कांग्रेस-गठबंधन 47 सीटों पर विजयी हुआ।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अब धन शोधन के एक मामले में जमानत पर बाहर हैं, ने अपनी सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं और भाजपा नीत केंद्र द्वारा उनके खिलाफ कथित साजिश को उजागर करने के लिए एक अभियान चलाया, जबकि भगवा पार्टी ने उनके प्रशासन के "भ्रष्टाचार" और "बांग्लादेश से घुसपैठ" पर ध्यान केंद्रित करते हुए आक्रामक रूप से प्रचार किया।