केंद्र से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जानकारी मांगने संबंधी कोई पत्र नहीं मिला: सिसोदिया

नयी दिल्ली, 10 अगस्त दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार को केंद्र से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों को लेकर जानकारी मांगी गई हो।

हालांकि, मंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार के साथ सभी विवरण साझा करने का फैसला किया है। उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा, ‘‘आप उस जवाब को उच्चतम न्यायालय और जनता के सामने रख सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अभी तक दिल्ली से नहीं पूछा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं या नहीं, लेकिन दिल्ली में हमने तय किया है कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की पूरी जानकारी एक रिपोर्ट के रूप में भेजेगी।’’

उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा, ‘‘आप उस जवाब को उच्चतम न्यायालय, जनता और संसद के सामने रख सकते हैं।’’

सिसोदिया ने केंद्र पर दूसरी लहर के दौरान हुए ऑक्सीजन संकट के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अखबारों की खबरों में पढ़ा कि केंद्र कह रहा है कि उसने राज्य सरकारों से ऑक्सीजन से संबंधित मौतों की संख्या साझा करने के लिए कहा है।’’

मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों से प्रत्येक राज्य में ऑक्सीजन संकट के कारण होने वाली मौतों की संख्या के बारे में सूचित करने को कहा है।

उन्होंने कहा कि अखबार की खबर में दावा किया गया है कि 13 राज्यों ने प्रतिक्रिया दी है, जिनमें से केवल एक राज्य ने मौतों की संख्या बताई है जबकि अन्य 12 ने दावा किया है कि उनके क्षेत्र में कोई मौत नहीं हुई है।

सिसोदिया ने कहा, ‘‘कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की संख्या के बारे में सूचित करने के लिए 13 अगस्त तक का समय दिया है। लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार को कोई सूचना या पत्र नहीं भेजा गया है।’’

सिसोदिया ने केंद्र पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया कि राज्य जानकारी नहीं दे रहे हैं और कहा कि केंद्र ने ‘‘राज्यों से कोई जानकारी नहीं मांगी है।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों के ऑडिट के लिए एक जांच समिति का गठन किया था, लेकिन इसे केंद्र सरकार के इशारे पर उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार राज्यों से न तो कुछ भी पूछ रही है और न ही राज्यों को काम करने दे रही हैं।’’

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मानना है कि ऑक्सीजन का संकट था और बिना जांच के यह कहना मुश्किल है कि इससे कोई मौत हुई या नहीं।

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