चंडीगढ़, पांच मई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह अधिकारियों से यह अपेक्षा करते हैं कि दोनों राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से आगे किसी मरीज की मौत नहीं हो और वे इसके लिए जल्द से जल्द जरूरी उपाय करना सुनिश्चित करें।
न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की पीठ ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा, '' उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 अप्रैल के आदेश के अंतर्गत संकट के इस समय में राज्य को ऑक्सीजन के 'सुरक्षित भंडारण' में से जीवनरक्षक गैस को लेने की पूरी आजादी है।''
कोविड संबंधी याचिकाओं पर शुरू हुई सुनवाई के दौरान वकीलों द्वारा ऑक्सीजन की कमी एवं इसकी ढुलाई का मुद्दा उठाए जाने के बाद अदालत ने यह निर्देश दिए।
न्याय मित्र एवं वरिष्ठ वकील रुपिंदर खोसला ने पानीपत संयंत्र से हरियाणा को मिलने वाले ऑक्सीजन कोटे में से 20 मिट्रिक टन की कटौती का उल्लेख करते हुए राज्य में गंभीर स्थिति खड़ी होने की बात कही।
खोसला ने दावा किया कि राउरकेला संयंत्र से आवंटित की गई 70 मिट्रिक टन ऑक्सीजन को हरियाणा पहुंचने में करीब चार दिन लगते हैं।
पंजाब की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता विकास मोहन गुप्ता ने भी राउरकेला संयंत्र से ऑक्सीजन प्राप्त होने में इसी तरह की दिक्कत होने का उल्लेख किया।
दोनों ही राज्यों ने आसपास स्थित संयंत्र से ऑक्सीजन मुहैया कराए जाने का अनुरोध किया।
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