हरियाणा सरकार ने करनाल लाठीचार्ज की जांच करने के लिए आयोग गठित किया
By भाषा | Updated: September 22, 2021 22:16 IST2021-09-22T22:16:52+5:302021-09-22T22:16:52+5:30
हरियाणा सरकार ने करनाल लाठीचार्ज की जांच करने के लिए आयोग गठित किया
चंडीगढ़, 22 सितंबर हरियाणा सरकार ने पिछले महीने करनाल में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज की तफ्तीश करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बुधवार को एक आयोग का गठन किया।
राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि न्यायिक जांच आयोग की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सोमनाथ अग्रवाल करेंगे।
जांच आयोग 28 अगस्त की घटनाओं के क्रम की छानबीन करेगा जिसमें करनाल में पुलिस के साथ झड़प में करीब 10 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। यह घटना उस समय हुई थी जब किसानों ने उस स्थान की ओर बढ़ने की कोशिश की थी जहां भाजपा की बैठक चल रही थी।
लाठीचार्ज का आदेश देते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2018 बैच के अधिकारी व करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा पुलिसकर्मियों से यह कहते हुए कथित रूप से कैमरे में कैद हो गए थे कि किसानों का "सिर फोड़" दें, अगर वे सीमा पार करते हैं।
घटना के बाद, किसान सिन्हा को निलंबित करने की मांग कर रहे थे, जिनका दो सितंबर को करनाल से तबादला कर दिया गया था और उन्हें हरियाणा के नागरिक संसाधन सूचना विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बसताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज की तहकीकात के लिए जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया।
एक सरकारी बयान के मुताबिक, सरकार ने 28 अगस्त को करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा में घटनाओं के क्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी तहकीकात सुनिश्चित करने के लिए जांच आयोग का गठन किया है।
बयान के मुताबिक, “जांच आयोग 28 अगस्त को करनाल में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग सहित परिस्थितियों की जांच करेगा। ”
उसमें कहा गया है, “आयोग उक्त स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भी पहचान करेगा और 28 अगस्त को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में करनाल के तत्कालीन एसडीएम (आईएएस अधिकारी) आयुष सिन्हा की भूमिका की जांच करेगा।”
आयोग जांच पूरी कर एक महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। हरियाणा सरकार ने इस महीने की शुरुआत में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया था और आईएएस अधिकारी को छुट्टी पर भेज दिया था। इसके बाद किसानों ने करनाल जिला मुख्यालय के बाहर जारी अपने धरने को खत्म कर दिया था।
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