चंडीगढ़, 23 सितंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू प्रदूषण रोधी नियमों में ढील देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 10 किलोमीटर के दायरे में या एनसीआर की 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ही लागू किया जाना चाहिए।
खट्टर ने कहा कि इन नियमों को जिला विशेष में लागू किया जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यह मांग सर्दियों के मद्देनजर एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से कार्ययोजना लागू करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में रखी।
हालांकि, बयान में यह नहीं बताया कि मुख्यमंत्री किन विशेष प्रावधानों का संदर्भ दे रहे थे। अधिकारी ने कहा कि खट्टर उद्योगों से जुड़े प्रदूषण नियंत्रण प्रावधानों का संदर्भ दे रहे थे क्योंकि हरियाणा के 13 जिले एनसीआर में आते हैं।
यादव ने कहा कि पराली प्रबंधन के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है जिसका नतीजा है कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर से नंवबर के बीच वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली जलाना है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार केंद्र पर दवाब डाल रही है कि वह अन्य पड़ोसी राज्यों को पूसा द्वारा विकसित जैव विघटक के इस्तेमाल का निर्देश दे। यह जीवाणुओं का घोल है जो पराली को खाद में तब्दील कर देते हैं।
खट्टर ने केंद्रीय मंत्री से आह्वान किया कि वह जिला आधारित प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति दें बजाय कि पूरे एनसीआर आधारित। उन्होंने कहा कि इन्हें लागू करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मौजूदा समय में हरियाणा का 47 प्रतिशत क्षेत्र एनसीआर में आता है। इसलिए वह आह्वान करते हैं कि ऐसे सभी प्रावधानों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 10 किलोमीटर के दायरे या 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों को जिला आधारित लागू किया जाना चाहिए न कि पूरे एनसीआर में।’’
खट्टर ने कहा कि वह सर्दियों से पहले पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है। इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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