अहमदाबाद,तीन अप्रैल कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने जिलाधिकारियों और निगम आयुक्तों को मरीजों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित करने का अधिकार दिया है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने वडोदरा की समीक्षा यात्रा के दौरान इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे स्थानों पर मरीजों पर आने वाले खर्च को सरकार उठाएगी।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा,‘‘ राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों और निगम आयुक्तों को मरीजों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित करने का अधिकार देने का निर्णय किया है।’’
पटेल ने कहा कि वडोदरा के सर्किट हाउस को भी कोविड देखभाल केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा और यहां झुग्गी-बस्ती, चॉल या छोटे घरों में रहने वाले ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो संक्रमण की चपेट में तो हैं,लेकिन उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक समिति गठित करने का भी फैसला लिया है जो यह देखेगी कि निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को वहां रखने की जरूरत है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि ऐसे मरीजों को भर्ती तो नहीं किया गया जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। संक्रमण के बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे कर ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा,जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।’’ साथ ही उन्होंने कहा कि रेमडेसीवीर दवा की कोई कमी नहीं है और 50,000 शीशियां मगाई जा रही हैं।
गुजरात में शुक्रवार को संक्रमण के 2640 मामले सामने आए जो एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामले हैं। संक्रमण से 11लोगों की मौत हो गई।
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