अहमदाबाद, छह जनवरी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये दसवीं कक्षा के बाद की छात्रवृत्ति योजना के मद में गुजरात सरकार को केंद्र से इस वित्तीय वर्ष में 180 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । एक मंत्री ने बुधवार को इसकी जानकारी दी ।
केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल दिसंबर में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये दसवीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति योजना के मद में 59 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी ।
राज्य के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्री ईश्वर परमार ने गांधीनगर में भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘नयी व्यवस्था के तहत छात्रवृत्ति पर केंद्र 60 फीसदी खर्च करेगा, जबकि प्रत्येक राज्य को 40 प्रतिशत देना होगा ।’’
उन्होंने बताया, ‘‘इस योजना के मद में गुजरात सरकार की वार्षिक देनदारी 309.43 करोड़ रुपये थी । इसमें से केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी के रूप में हमें 15 करोड़ रुपये दिये ।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘अब केंद्र की इस घोषणा के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये राज्य को 180 करोड़ रुपये मिलेंगे जो 12.5 गुना अधिक बढ़ गया है।’’
परमार ने बताया कि गुजरात की प्रतिबद्ध वार्षिक देनदारी 309.43 करोड़ में से केंद्र से मिली राशि (15 करोड़ रुपये) केवल 4.85 फीसदी थी । अब, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ कर 60 फीसदी पर पहुंच गयी है जबकि राज्य को अब 40 प्रतिशत देना होगा ।’’
इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
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