गुजरात सरकार ने गुरुवार को पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की जो महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों की जांच की निगरानी करेगी और राज्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देगी। राज्य गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि समिति स्थायी निकाय होगी।
सरकार ने यह कदम राज्य के विभिन्न हिस्सों में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आने के बाद महिला समूहों और नागरिकों के प्रदर्शन के बाद उठाया है। दुष्कर्म की घटनाएं वडोदरा, सूरत और राजकोट में सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पांच सदस्यीय समिति का गठन दुष्कर्म के मामलों की जांच में तेजी लाने और दोषियों को सजा सुनिश्चित करने के लिए किया है। गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि समिति ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी देगी।
समिति का नेतृत्व गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे जबकि गृह और विधि विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे। समिति हर 15 दिन में बैठक करेगी और यौन हमलों के मामलों की समीक्षा करेगी।
मंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय से ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई का अनुरोध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों को समर्पित लोक अभियोजक मुहैया कराएगी। राज्य सरकार ने यह फैसला हैदराबाद सामूहिक और उन्नाव दुष्कर्म के बाद देश भर में पैदा हुए गुस्से के माहौल के बीच लिया है।