गांधीनगर, 28 सितंबर गुजरात के दो अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट मंगलवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में पेश की गई।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीए मेहता आयोग की जांच रिपोर्ट में कई खामियों को इंगित किया गया है। 2020 में हुईं इन घटनाओं में 13, कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई थी।
राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कार्रवाई रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर पेश किया।
एक घटना 6 अगस्त को अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके के श्रेय अस्पताल में हुई थी, जिसमें आठ कोविड -19 मरीजों की मौत हो गई थी। नवंबर में राजकोट के उदय शिवानंद कोविड -19 अस्पताल में हुई दूसरी घटना में पांच मरीजों की मौत हुई थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रेय अस्पताल में आग "पेशेंट मॉनिटर" में शॉर्ट सर्किट का परिणाम थी, जबकि उदय शिवानंद अस्पताल में आग एक ट्यूब पर "थर्मो सेंसर" में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी जो वेंटिलेटर से रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मॉनिटर लगभग पांच साल तक ही अच्छी तरह काम करता है, लेकिन श्रेय अस्पताल में मॉनिटर 15 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 साल से अधिक समय तक किसी चिकित्सा उपकरण का उपयोग करना आपदा को निमंत्रण देना है। इसके अलावा, मरीजों को बचाने के लिए श्रेय अस्पताल में कोई आपातकालीन निकास नहीं था, और आईसीयू वार्ड के अंदर अग्निशमन उपकरण पर्याप्त संख्या में नहीं थे।
राजकोट अस्पताल में आग लगने के मामले में, आयोग ने कहा कि अस्पताल ने आईसीयू में "धमन" ब्रांड के वेंटिलेटर लगाए थे। आग एक ट्यूब पर रखे "थर्मो सेंसर" में शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी, जो एक वेंटिलेटर से मरीज को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है।
आयोग ने दुर्घटना के लिए विशेष रूप से वेंटिलेटर निर्माता को दोषी नहीं ठहराया। अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया कि ये वेंटिलेटर खरीदे नहीं गए थे और केवल "उपयोग करने के उद्देश्य से कंपनी से लाए गए थे।''
आयोग ने कहा, "वेंटिलेटर नहीं खरीदने के कारण अस्पताल का प्रबंधन निर्माता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं होता, भले ही उसका कोई विशेष टुकड़ा खराब या घटिया गुणवत्ता का पाया गया हो।"
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आपातकालीन निकास द्वार बंद और अवरुद्ध थे, क्योंकि प्रबंधन ने दरवाजे के पार चिकित्सा उपकरण लगा रखे थे।
इस बीच, राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में "सभी नर्सिंग होम के पंजीकरण के लिए कार्य" करने पर सहमति व्यक्त की।
सरकार ने यह भी कहा कि सभी क्लीनिकों और अस्पतालों को एक कानून के तहत लाने वाले क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम को हाल ही में पारित और अधिसूचित किया जा चुका है।
राज्य सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि आपातकालीन निकास के लिए अस्पतालों में दो सीढ़िया होनी चाहिए, और कहा कि वह नए अस्पतालों को फायर एनओसी जारी करते समय इस नियम को लागू करेगी।
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