नयी दिल्ली, 14 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित लक्ष्मी ताल को अवैध कब्जे से बचाने में वैधानिक प्राधिकार के असफल रहने का आरोप लगाने वाली अर्जी पर संज्ञान लेते हुए इस संबंध में दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूति आदर्श कुमार गोयल ने उत्तर प्रदेश के शहर विकास विभाग के प्रधान सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण और झांसी के जिलाधिकारी की एक समिति गठित की है।
पीठ ने कहा, ‘‘शहरी विकास, झांसी के प्रधान सचिव समन्वय और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होंगे। स्थानीय सदस्यों के साथ मिलकर जिलाधिकारी जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करेंगे और ठोस कार्रवाई के लिए शहरी विकास सचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे।’’
उसने कहा, ‘‘इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दो महीने के भीतर ई-मेल के जरिए भेजी जा सकती है।’’ हरित अधिकरण ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की है।
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