बिलासपुर, नौ जुलाई छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने तथा मामले की जांच सीबीआई या अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने का अनुरोध करने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है।
सिंह के अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने शुक्रवार को बताया कि निलंबित आईपीएस अधिकारी ने एसीबी की कार्रवाई तथा राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को उच्च न्यायालय की शरण ली। सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने और पूरे मामले की जांच सीबीआई अथवा किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने का अनुरोध किया है।
अधिवक्ता ने बताया कि इस महीने की एक से तीन तारीख के बीच सिंह से 10 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति मिलने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता सिंह ने इस पूरी कार्यवाही को पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताते हुए शुक्रवार को अदालत में अर्जी दी।
भादुड़ी ने बताया कि एसीबी की कार्रवाई के बाद बृहस्पतिवार देर रात पुलिस ने सिंह के खिलाफ रायपुर के सिटी कोतवाली थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया। राजद्रोह के आरोप को लेकर दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए सोमवार को अदालत में अलग से अर्जी दी जाएगी।
एसीबी ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस महीने की एक से तीन तारीख तक छापे की कार्रवाई की थी। एसीबी के अनुसार छापे के दौरान सिंह और उनके संबंधियों के पास लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति होने की जानकारी मिली है।
एजेंसी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं बृहस्पतिवार देर रात पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसीबी ने जब सिंह के निवास और उनके निकट संबंधियों के परिसरों पर छापे की कार्रवाई की तब उन्हें वहां कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। जिसके आधार पर सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
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