नयी दिल्ली, छह अगस्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद बिनॉय विस्वम ने शुक्रवार को कहा कि सरकार राज्यसभा में पेगासस मुद्दे पर उनके सवाल को इस आधार पर अनुमति नहीं देना चाहती कि यह मामला ''अदालत में विचाराधीन'' है। साथ ही आरोप लगाया कि यह दर्शाता है कि इस मामले में कुछ ''छुपाया'' जा रहा है।
विस्वम ने '' सरकार का विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन'' विषय पर अपने अंतरिम स्वीकृत प्रश्न (पीएक्यू) में पूछा कि विदेश मंत्रालय यह बता सकता है कि क्या सरकार ने पूरे देश में साइबर सुरक्षा के माध्यम से आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एनएसओ समूह के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किया है? और अगर किया है तो विवरण उपलब्ध कराएं।
पेगासस स्पाइवेयर एक इजराइली कंपनी एनएसओ के मालिकाना हक वाला सॉफ्टवेयर है और संसद के चालू मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस मामले को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के चलते कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग जासूसी के लिए किया है।
विस्वम ने कहा, '' यह अजीब है कि एक प्रश्न को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। ऐसे कई मुद्दे संसद में उठाए जाते रहे हैं। यह केवल ये दर्शाता है कि सरकार के पास छुपाने को कुछ है। यह और लंबा नहीं चल सकता। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि ये गंभीर मामला है।''
भाकपा सांसद ने कहा कि उन्हें अनौपचारिक तौर पर कहा गया कि उनका सवाल स्वीकार नहीं किया गया है।
वहीं, राज्यसभा सचिवालय की ओर से इस मामले में तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।
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