नयी दिल्ली, सात अगस्त सरकार ने लुटियंस दिल्ली के विंडसर प्लेस में इंडियन वुमेंस प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी) के खिलाफ बेदखली का नोटिस जारी किया है और उसे बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने को कहा है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह नोटिस पांच अगस्त को संपदा निदेशालय द्वारा जारी किया गया था, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क किए जाने पर आईडब्ल्यूपीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
नोटिस के अनुसार, आईडब्ल्यूपीसी को 13 मई, 1994 को जमीन का आवंटन किया गया था और आवंटन की अवधि समाप्त होने के बाद इसे छह जनवरी, 2021 को रद्द कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने आईडब्ल्यूपीसी को नोटिस भेजकर उससे सरकारी जगह खाली करने को कहा है। उससे बकाया राशि का भुगतान करने को भी कहा गया है।’’
हालांकि, अधिकारी ने कहा कि यदि बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उक्त परिसर खाली नहीं कराने पर विचार कर सकते हैं। एक सूत्र ने बताया कि जनवरी 2018 में आवंटन की अवधि तीन साल के लिए बढ़ा दी गई थी।
मंत्रालय ने बुधवार को एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को बताया था कि इंडियन वीमेन प्रेस कोर को इस साल 30 जून तक की 30.30 लाख रुपये बकाया राशि का भुगतान करना है। सरकार ने बताया था कि नयी दिल्ली में बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, फखरुद्दीन अली मेमोरियल कमेटी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन एवं लालबहादुर शास्त्री मेमोरियल सहित छह संगठनों पर जमीन आवंटन के एवज में 30 जून तक 1.4 करोड़ रुपये का बकाया था। सरकार के अनुसार, इनमें जो दो अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं, उनका नाम है-इंडियन वुमन प्रेस कोर और महिला दक्षता समिति।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।