जयपुर, नौ अगस्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है और उसका प्रयास है कि सरकारी योजनाओं से आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में खुशहाली आए।
उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जो लड़ाई लड़ी तथा वनों एवं वन्यजीवों को बचाने के साथ-साथ अपनी मूल संस्कृति, परम्पराओं और धरोहरों को संरक्षित रखने में जो योगदान दिया है, उस पर हम सभी को गर्व है।
गहलोत ने सोमवार को विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए 166.90 करोड़ रूपए के 43 कार्यो का लोकार्पण तथा 89.28 करोड़ रूपए के 185 कार्यों का शिलान्यास किया।
उन्होंने जनजाति भागीदारी योजना, सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्र देने के लिए तीन माह तक चलने वाले वनाधिकार अभियान का शुभारम्भ किया
गहलोत ने आशा व्यक्त की कि जिन विकास कार्यों का लोकार्पण तथा योजनाओं का शुभारंभ आज किया गया है उनसे आदिवासी लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और जनजातीय क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। उनका कहना था कि तीन माह तक चलने वाले वनाधिकार अभियान में अधिक से अधिक पात्र लोगों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र मिल सकेंगे।
उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के महापुरूषों के योगदान, उनकी गाथाओं, धरोहरों एवं स्मारकों के संरक्षण में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी तथा इस दिशा में पेनोरमा बनाने के काम को हाथ में लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति समुदाय, बिखरी जनजाति एवं आदिम जाति के रूप में बसे लोगों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है तथा जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इस वर्ष कुल राज्य योजना का 13.68 प्रतिशत प्रावधान जनजाति उपयोजना मद में रखा गया है।
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