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बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना विवाद मामले में सरकार हस्तक्षेप करेगी : गृह मंत्री

By भाषा | Updated: December 27, 2020 19:51 IST

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बेंगलुरु, 27 दिसंबर बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना को लेकर कर्नाटक के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच जारी वाकयुद्ध के बीच राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी।

यहां पत्रकारों से बातचीत में बोम्मई ने कहा, ‘‘इस बारे में जानकारी लेने के लिए मैं मुख्य सचिव टी. एम. विजय भास्कर और पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद से बात कर चुका हूं। वे फैसला लेंगे कि क्या निर्देश और आदेश देने हैं।’’

निर्भया निविदा आमंत्रण समिति और निविदा छंटनी समिति के चेयरमैन अवर पुलिस आयुक्त हेमंत निम्बाल्कर ने आरोप लगाया है कि किसी ने खुद को गृह सचिव डी. रुपा बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है जो उनके अनुसार ‘अवैध हस्तक्षेप है।’

इस पर प्रतक्रिया देते हुए पुलिस महानिरीक्षक रैंक की आईपीएस अधिकारी रुपा ने कहा कि उन्होंने निविदा के दस्तावेज देखे हैं और उनमें कई अनियमितताएं हैं।

इसे भंडाफोड़ करने वाला कार्य बताते हुए रुपा ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की है कि निविदा में किसी विशेष कंपनी का पक्ष लिया जा रहा है।

इसके बाद सरकार ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत को प्रक्रिया में अवैध हस्तक्षेप की जांच करने को कहा।

निम्बाल्कर ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि यह बात झूठ है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को गलत तरीके से बाहर किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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