नयी दिल्ली, 26 मार्च सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन को अगले पांच वर्ष के लिये बढ़ायेगी । इस प्रस्ताव पर स्थायी वित्त समिति विचार कर रही है ।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति को यह जानकारी दी ।
पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन का उद्देश्य शिक्षकों, पठन पाठन,शिक्षक तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम डिजाइन, आकलन एवं मूल्यांकन पद्धति और प्रभावी शिक्षाशास्त्र के विकास संबंधी अनुसंधान से जुड़े विविध विषयों पर व्यापक रूप से ध्यान देना है।
मार्च में संसद में पेश स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन नामक केंद्रीय योजना की शुरूआत दिसंबर 2014 में की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 यानि पांच वर्षो तक जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। इसका आकलन स्थायी वित्त समिति करेगी । ’’
इसमें कहा गया है कि इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जायेगा ।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने समिति को बताया कि इस योजना का मुख्य ध्यान सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम और क्षमता निर्माण, व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, विशिष्ट शिक्षा शोध के माध्यम से सेवा में प्रशिक्षण पर है ।
समिति ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के उपायों पर भी जोर दिया है।
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