नयी दिल्ली, 16 जून सरकार नदियों में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन सुनिश्चित करने के लिये संसद में अंतर्देशीय जहाज विधेयक पेश करेगी । केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को यह जानकारी दी ।
मंडाविया ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया ।
उन्होंने बताया कि नदी में परिचालन करने वाले जहाजों का पंजीकरण एवं परिचालन संबंधी व्यवस्था अभी भारतीय जहाज अधिनियम के दायरे में आती है । यह कानून 1917 में बनाया गया था और काफी पुराना हो गया । उन्होंने बताया कि उस समय सभी राज्यों के अपने अपने नियमन थे । एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी । इससे समस्या पैदा होती थी ।
मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अब तक 4000 किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास किया है । अब इनमें जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन के लिये नया कानून बनाया जायेगा । उन्होंने बताया कि इसके लिये संसद में अंतर्देशीय जहाज विधेयक पेश किया जायेगा।
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