नयी दिल्ली, 26 जून कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को चुनाव से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ ही विश्वास बहाली के कदम उठाने चाहिए।
पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों ने न्यूनतम मांगें रखीं, लेकिन सरकार को इनको लेकर अधिक समग्रता और गर्मजोशी के साथ कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी दलों ने बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया और मेरा मानना है कि सरकार को इसकी सराहना करनी चाहिए कि बड़े पैमाने पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया। अब गेंद सरकार के पाले में है।’’
प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू-कश्मीर के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ज्यादातर दलों ने पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग पर जोर दिया।
‘‘जनमत संग्रह के वादे’’ से संबंधित फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर सिंघवी ने कहा, ‘‘ कोई भी जनमत संग्रह की बात नहीं कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है, वो एक ऐतिहासिक बिंदु है। कोई उन विषयों के बारे में भी बात नहीं कर रहा है, जो अदालत के विचाराधीन हैं।’’
उन्होंने कहा कि सरकार को विश्वास बहाली के कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद दिल्ली से लौटने पर श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि वह बैठक पर कोई और बयान देने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं और गुपकर गठबंधन (पीएजीडी) के घटक दलों के साथ चर्चा करेंगे।
उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से जनमत संग्रह का वादा किया था, लेकिन वह पलट गए। फारुक ने यह भी कहा कि 1996 के चुनाव से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव ने सदन के पटल से स्वायत्तता का वादा किया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।