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प्रदर्शन स्थलों पर सरकार को टीकाकरण शुरू करना चाहिए : किसान संगठन

By भाषा | Updated: April 16, 2021 22:06 IST

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नयी दिल्ली, 16 अप्रैल आंदोलनरत किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शुक्रवार को मांग की कि प्रदर्शन स्थलों पर सरकार टीकाकरण केंद्र की शुरुआत करे और इससे जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराए।

संगठन ने पहली बार ऐसी मांग की है। इसने दिल्ली के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से कहा कि वे मास्क पहनें और कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करें ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

दिलचस्प बात यह है कि इसके नेताओं ने पहले कहा था कि वे ‘‘कोविड से नहीं डरते’’ और ‘‘टीका नहीं लगवाएंगे।’’ बहरहाल उन्होंने कहा था कि वे दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को टीका लेने से नहीं रोकेंगे क्योंकि यह उनकी निजी पसंद है।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्से के हजारों किसान दिल्ली के तीन सीमा स्थलों -- सिंघू, टीकरी और गाजीपुर में चार महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष सितंबर में लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

एसकेएम ने बयान जारी कर कहा, ‘‘हम किसानों से अपील करते हैं कि आवश्यक नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करें जैसे मास्क पहनना और वायरस को फैलने से रोकने में अपनी तरफ से योगदान दें। साथ ही हम सरकार से अपील करते हैं कि प्रदर्शन स्थलों पर टीकाकरण केंद्र की शुरुआत कर और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर अपनी जिम्मेदारी निभाए।’’

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,17,353 नए मामले सामने आए हैं जिससे कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,42,91,917 हो गई है, जबकि संक्रमण का उपचार करा रहे लोगों की संख्या 15 लाख से अधिक हो गई है।

केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बृहस्पतिवार को सप्ताहांत में कर्फ्यू लगाने समेत कई पाबंदियों की घोषणा की थी। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा और सभागार भी बंद रहेंगे ताकि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ा जा सके।

बहरहाल, एसकेएम ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि चुनावी रैलियों में वह कोरोना वायरस को नजरअंदाज कर रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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