नयी दिल्ली, सात दिसंबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को केंद्र सरकार से अपील की कि नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग तत्काल मानी जाएं और गतिरोध को प्राथमिकता के साथ सुलझाया जाए।
उन्होंने केंद्र द्वारा किसानों के मुद्दों पर बातचीत के लिए यहां बुलाई गयी एक बैठक में यह बात कही।
बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्रियों पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी तथा हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी भाग लिया। इसमें पंजाब सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
राय ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हुए कहा कि देशभर में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पूसा द्वारा विकसित बायो-डिकंपोजर का इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले 11 दिन से किसान सर्दी में ठिठुर रहे हैं। केंद्र को किसानों की मांगें स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए और प्राथमिकता के साथ गतिरोध को सुलझाना चाहिए।’’
राय ने कहा कि केंद्र सरकार को पराली जलाने पर रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा इस्तेमाल बायो-डिकंपोजर तकनीक का अध्ययन कर इसे सभी राज्यों में लागू करना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे किसानों की मांगों को सुने और एमएसपी के लिए कानून लाए। इससे देशभर के किसानों को फायदा मिलेगा।’’
हजारों किसान नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अधिकतर पंजाब और हरियाणा से हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी किसान प्रदर्शन में शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र के कानूनों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के ‘भारत बंद’ के तहत आम आदमी पार्टी मंगलवार को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी।
पार्टी ने किसानों के ‘भारत बंद’ के आह्वान का समर्थन किया है।
पार्टी ने राय के हवाले से एक बयान में कहा, ‘‘आप किसानों के भारत बंद के समर्थन में आठ दिसंबर को यहां आईटीओ क्रॉसिंग पर सुबह 11 बजे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी।
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