जयपुर, चार जून राजस्थान सरकार ने बृहस्पतिवार को कोविड-19 महामारी के कारण आजीविका का संकट झेल रहे 33 लाख निराश्रित, असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों को इस वर्ष की दूसरी किश्त के रूप में एक हजार रूपए की सहायता राशि देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कुल 330 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। इनमें से 300 करोड़ रूपए राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) तथा 30 करोड़ रूपए जिला कलक्टरों को हस्तांतरित किए गए हैं। यह राशि जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
एक सरकारी बयान के अनुसार यह सहायता कोरोना महामारी के कारण थड़ी-ठेला चलाकर गुजारा चलाने वालों, छोटे दुकानदारों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना में शामिल, स्ट्रीट वेंडर आदि ऎसे गरीब एवं असहाय परिवार, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, को देय है।
ऎसे परिवारों को संबल देने के लिए इस वित्तीय वर्ष की 1000 रूपए की पहली किश्त का वितरण अप्रैल 2021 में पहले ही किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने कोविड की पहली लहर तथा लॉकडाउन के कारण आजीविका संकट से प्रभावित इन जरूरतमंद परिवारों को संबल देने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में भी प्रत्येक परिवार को 3500 रूपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई थी जिस पर राज्य सरकार ने 1 हजार 155 करोड़ रूपए वहन किए थे।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में इन परिवारों को दो किश्तों में अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की थी। इस प्रकार राज्य सरकार ने संकट की घड़ी में कुल 1 हजार 815 करोड़ रूपए वहन कर अब तक प्रत्येक परिवार को 5500 रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।
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