नयी दिल्ली, 13 सितंबर कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंटनेर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) के विनिवेश से पहले इसे इसके लिए तय भूमि लाइसेंस शुल्क को घटाने की तैयारी में है ताकि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके।
पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दावा किया कि सरकार की कोशिश है कि भूमि लाइलेंसिंग शुल्क (एलएलएफ) को उसकी वर्तमान दर छह प्रतिशत से घटाकर दो या तीन प्रतिशत कर दिया जाए जिससे लीज की अवधि को पांच साल से बढ़ाकर 35 साल किया जा सकेगा।
रेल से संबंधित इस पीएसयू का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने 19 मार्च, 2020 को अपनी भूमि के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में एलएलएफ को अधिसूचित किया और इसे कॉनकॉर के लिए भी लागू किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अब उस छह प्रतिशत की दर को घटाकर दो या तीन प्रतिशत करना चाहती है।
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