नयी दिल्ली, 20 मार्च केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा के लिए भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श कर रहा हैं ताकि इस संबंध में मानदंडों को जल्द ही संशोधित किया जा सके ।
अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने साझेदार संस्थानों के साथ शिक्षा मंत्रालय के भारत में पढ़ो कार्यक्रम (स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम) की समीक्षा बैठक की।
बैठक में खरे ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत भागीदारी करने वाले संस्थानों के मानदंडों को जल्द ही संशोधित किया जाएगा ताकि आवश्यक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक गुणवत्ता वाले और अधिक संस्थान इस कार्यक्रम से जुड़ सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीयकरण का समर्थन करने के मामलों में निजी और सार्वजनिक संस्थानों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि स्टडी इन इंडिया भारत सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भारत स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर आकर्षित करना है। वर्ष 2018 में शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत चुनिंदा 117 संस्थान भागीदार हैं। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 50 से अधिक देशों के लगभग 7500 छात्र भारतीय संस्थानों में आए हैं।
शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए परिसर के भीतर एक अनुकूल वातावरण बनाने के महत्व को रेखांकित किया है, जहां बाहर के छात्रों को न केवल गुणवत्ता वाले शैक्षणिक जानकारी मिलें बल्कि वे खुद को सुरक्षित, सहर्ष स्वीकार्य और परेशानी मुक्त महसूस कर सकें।
इस संबंध में, उच्च शिक्षा सचिव ने सभी साझेदार संस्थानों से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्वस्तरीय छात्रावास स्थापित करने का आह्वान किया। इसके लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिसे कुछ संस्थानों को प्रदान किया जा सकता है।
मंत्रालय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय छात्रों का दाखिला लेने वाले प्रत्येक संस्थान में तत्काल अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित करने की जरूरत है।
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