नयी दिल्ली, सात जून कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार ने लगभग 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल मुफ्त में वितरित करने की योजना को नवम्बर तक बढ़ा दिया है।
केन्द्र ने अप्रैल में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मई और जून के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, ‘‘पिछले साल जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आठ महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया था।’’ उन्होंने कहा कि इस साल भी महामारी की दूसरी लहर के कारण मई और जून के लिए योजना लागू की गई थी।
मोदी ने कहा, ‘‘सरकार ने दीपावली तक पीएमजीकेएवाई को बढ़ाने का आज फैसला किया है। महामारी के दौरान, सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को तय मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।’’
पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले लगभग 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में वितरित कर रहा है। यह वितरण एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त है।
केंद्र एनएफएसए के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को दो-तीन रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करता है। केंद्र अपनी खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान की खरीद करता है।
राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए नोडल एजेंसी है।
इस बीच इफको के प्रबंध निदेशक (एमडी) यू एस अवस्थी ने निर्णय पर टिप्पणी करते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने संबंधी सरकार के इस फैसले की सराहना की है।
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