आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के रास्ते पर, दिया नोटिस
By भाषा | Updated: December 1, 2021 17:01 IST2021-12-01T17:01:31+5:302021-12-01T17:01:31+5:30
आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के रास्ते पर, दिया नोटिस
अमरावती, एक दिसंबर आंध्र प्रदेश राज्य सरकारी संघ ने वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने सहित अपनी लंबित सभी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का नोटिस बुधवार को राज्य सरकार को दिया।
आंध्र प्रदेश ज्वाइंट एक्शन कमेटी (एपीजेएसी) के नेताओं ने यहां सचिवालय में मुख्य सचिव समीर शर्मा से मुलाकात की और उन्हें नोटिस दिया। संघ के नेताओं ने आश्वासन दिए जाने के बावजूद कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होने पर नाखुशी जताई।
एपीजेएएसी के नेता बंदी श्रीनिवास राव और बोप्पाराजू वेंकेश्वरलु ने कहा, ‘‘इस गतिरोध के लिए केवल सरकार को जिम्मेदारर ठहराया जाना चाहिए। कर्मचारी हितैषी प्रशासन का दावा करने के बावजूद सरकार अबतक हमारे मुद्दो को लेकर अलग रुख अपनाए हुए है।’’
नोटिस के मुताबिक सात से 10 दिसंबर तक सभी कर्मचारी विरोध स्वरूप काली पट्टी पहनकर काम करेंगे। 13 दिसंबर को सभी तालुका और राजस्व संभागों में विरोध रैली निकाली जाएगी। 16 दिसंबर को पूरे राज्य में धरना दिया जाएगा। 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा जबकि 27 दिसंबर से एक जनवरी 2022 तक विशाखापत्तनम, तिरुपति, इलुरु और ओंगोले में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
श्रीनिवास राव और बोप्पाराजू ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि सरकार छह जनवरी को विरोध प्रदर्शन के दूसरे चरण से पहले जवाब दे और हमारे मुद्दों का समाधान करें। हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप गतिरोध को दूर कर सकता है।
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