नयी दिल्ली, एक फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश किये गए केंद्रीय बजट में पंचायती राज मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित व्यय की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन 32 प्रतिशत बढ़ाकर 913.43 करोड़ रुपये किया गया है।
आवंटन में प्रमुख बढ़ोतरी स्वामित्व योजना में देखी गई, जो कि चालू वित्त वर्ष में 79.65 करोड़ रुपये से दोगुने से अधिक बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो गई है।
स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कैलेंडर वर्ष में की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को अधिकार रिकार्ड और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है। यह ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण को भी सक्षम बनाता है।
विस्तृत वित्तीय विवरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 690 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान 900.94 करोड़ रुपये था।
सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए आवंटन को भी लगभग 19 प्रतिशत बढ़ाकर 593 करोड़ रुपये कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन 499.94 करोड़ रुपये है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।