नयी दिल्ली, 20 दिसंबर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं कराने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी ओर से लद्दाख के विषय को नहीं उठाने दिया गया।
उन्होंने लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग और सीमावर्ती इलाकों के चारागाह भूमि तक स्थानीय लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के विषय पर कार्यस्थगन का नोटिस दिया था।
राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो सरकार उठाने नहीं देती, किसानों का मुद्दा उठाना चाहते थे सरकार नहीं उठाने देती।’’
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं हो देती।
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मैं लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य और वहां के लोगों की कई मांगों के विषय को लेकर कार्यस्थगन का नोटिस दिया था। लेकिन यह विषय उठाने नहीं दिया गया। मैं लद्दाख में लोगों से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं।’’
एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, बल्कि सरकार की होती है।
उन्होंने यह भी कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खस्त किया जाना चाहिए और सदन में लखीमपुर खीरी मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाए जाने से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार लोकतंत्र पर निरंतर हमले कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘पेगासस का विषय अंतराष्ट्रीय मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था। सरकार ने यहां इस पर भी चर्चा नहीं होने दी। लोकतंत्र पर लगातार आक्रमण हो रहा है।
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