नयी दिल्ली, 30 नवंबर सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के वास्ते निर्धारित मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
सरकार ने पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि उसने मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए एक सुविचारित निर्णय लिया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 की व्याख्या संबंधी प्रावधानों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के निर्धारण मानदंडों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय से की गई प्रतिबद्धता के अनुसार समिति का गठन किया है।
समिति उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण में मानदंडों पर फिर से विचार करेगी। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए देश में अब तक अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की भी जांच करेगी और भविष्य में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों की सिफारिश करेगी।
समिति के सदस्यों में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव वी के मल्होत्रा और सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजय सान्याल शामिल हैं।
समिति से तीन सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है।
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