नयी दिल्ली, 15 फरवरी सरकार ने सोमवार को भू-स्थानिक आंकड़ों (डाटा) के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण की घोषणा की। इस कदम से क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं के लिए समान अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि नए दिशानिर्देशों के तहत क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया जाएगा और अनुमोदन जैसे पहलुओं को दूर किया गया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्थाओं के लिए इसे पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त किया जायेगा और भू-स्थानिक आंकड़े के अधिग्रहण और उत्पादन के लिए पहले से मंजूरी लेना, सुरक्षा मंजूरी, लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को आसान बनाया जाएगा और यह सरकार के ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ के अभियान के लिए एक ‘‘बड़ा कदम’’ है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मानदंडों में ढील से कई क्षेत्रों में बहुत मदद मिलेगी, जो नक्शों की अनुपलब्धता के कारण त्रस्त थे।
मोदी ने कई ट्वीट में कहा, ‘‘हमारी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, जो डिजिटल इंडिया को एक बड़ी गति प्रदान करेगा। भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को आसान बनाया जाएगा। इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत के विचार को भी बढ़ावा मिलेगा।’’
उन्होंने कहा कि इस कदम से देश के किसानों, स्टार्ट-अप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों को नवाचारों को चलाने और समाधानों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार भी पैदा होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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