दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जब सीबीआईमनीष सिसोदिया को बिना आरोप की चार्जशीट में शामिल हुए गिरफ्तार कर सकती है तो फिर सीबीआई दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से क्यों नहीं पूछताछ कर रही है क्योंकि आबकारी नीति को तो उन्हीं के दस्तखत से मंजूरी मिली थी।
गोपाल राय ने अनिल बैजल से पूछताछ की मांग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल थे, जब दिल्ली में आबकारी नीति को लागू किया गया था और दिल्ली सरकार केवल अपने बल पर इस आदेश को लागू नहीं करवा सकती थी क्योंकि दिल्ली सरकार के हर फाइल पर एलजी की मंजूरी जरूरी होती है।
राय ने कहा कि अब अगर सीबीआई आबकारी नीति में खोट बताते हुए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार तक चुकी है तो वो कब अनिल बैजल से पूछताछ करेगी, जिनकी मंजूरी के बाद नीति लागू की गई। इसके साथ ही मंत्री राय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई की कार्रवाई इसलिए कराई गई है ताकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को फंसाया जा सके।
उन्होंने कहा, "अगर जांच एजेंसी इतनी ही पारदर्शिता से काम कर रही हैं तो अब तक तत्कालीन एलजी अनिल बैजल के यहां क्यों नहीं पहुंची, जिन्होंने आबकारी नीति पर अंतिम मुहर लगाई थी। जांच एजेंसी का पक्षपातपूर्व रवैया सबसे सामने है कि वो दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में केंद्र से मोहरे की तरह काम कर रही है।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्रालय संभालने वाले गोपाल राय ने सीबीआई के पांच दिन की हिरासत पर कहा कि "अदालत ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज तो दिया है लेकिन वे कुछ खोज नहीं पाएंगे क्योंकि सीबीआई पहले भी मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर से खाली हाथ लौट चुकी है।"
उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा, "अगर इस तरह के छापे और गिरफ्तारी से कोई यह मंसूबा पाल रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डरा लेगा तो यह उनकी भूल है। हम न रुकने वाले हैं और न झुकने वाले हैं।"